टिहरी

आयुक्त उत्तराखंड सेवा का अधिकार की अध्यक्षता में जिला सभागार उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम सेवाओं से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई

आयुक्त उत्तराखंड सेवा का अधिकार की अध्यक्षता में जिला सभागार उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम सेवाओं से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई

टिहरी (सूचना विभाग) मा. आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग श्री बी.एस. मनराल की अध्यक्षता में आज जिला सभागार, टिहरी गढ़वाल में उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 तथा अधिसूचित सेवाओं से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्याशाला आयोजित की गई। मा. आयुक्त ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखण्ड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत 37 विभागों की 409 सेवाएं अधिसूचित की गई है, जो नागरिकों को मुहैया कराई जा रही है। सभी संबंधित पदाभिहित अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी अपने दायित्वों को समझते हुए अधिसूचित सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर समयान्तर्गत नागरिकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिसूचित सेवाओं को नागरिकों को समय से उपलब्ध कराकर उनकी समस्यों का निस्तारण करना राज्य, जिला प्रशासन एवं विभागों का प्राथमिक दायित्व है। कहा कि अधिसूचित सेवाओं और समय सीमा को विभागों द्वारा ही निर्धारित किया गया, यदि कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, तो उच्च स्तर पर भेजना सुनिश्चित करें। यदि किसी सेवा को निरस्त किया जा रहा है, तो उसका ठोस कारण देते हुए लिखित में देते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

कहा कि आयोग द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत स्वतः संज्ञान भी लिया जाता है।

उप सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग श्री सुन्दर लाल द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011, अधिसूचित सेवाओं, आवेदन प्रक्रियाओं, पदाभिहित अधिकारियों एवं अपीलीय प्राधिकारियों के उत्तरदायित्वों, समय सीमा, शास्तियां, सूचना पट्ट/बोर्ड स्थापित सूचना, पंजिकाआंे का रख-रखाव, पत्रावालियों का रख-रखाव, सेवा के अधिकार के तहत प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट के निर्धारित प्रारूप, स्थायी गार्ड फाइल, ऑनलाइन-ऑफलाइन दी जाने वाली सेवाओं आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत समय सीमा कार्यदिवस के आधार पर निर्धारित की गई है।

जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल डॉ. सौरभ गहरवार द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर 03 तारीख तक अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि 05 तारीख तक रिपोर्टआयोग को प्रेषित की जा सके। कहा कि जिन विभागों में एक से अधिक पदाभिहित अधिकारी हैं, वे जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करते हुए, सभी पदाभिहित अधिकारियों से समयान्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर मासिक रिपोर्ट प्राप्त कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा अपने सुझाव भी दिये गये तथा संशयों का निराकरण भी किया गया।
प्रशिक्षण कार्यशाला में सीडीओ टिहरी गढ़वाल मनीष कुमार, एडीएम रामजी शरण शर्मा, डीएफओ टिहरी डिवीजन वी.के.सिंह, एसटीओ नामिता सिंह, डीडीओ सुनील कुमार, एसडीएम टिहरी डॉ अपूर्वा सिंह, नरेन्द्रनगर देवेन्द्र नेगी, धनोल्टी लक्ष्मीराज चौहान, प्रतापनगर प्रेमलाल, देवप्रयाग सोनिया पंत, घनसाली के.एन. गोस्वामी, सीओ सदर एस.एस.बलोनी, सीएमएस बौराड़ी डॉ. अमित रॉय, जिला सेवायोजन अधिकारी विनायक श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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